हलिया में पहली बार सशक्तीकरण शिविर व विशेष लोक अदालत का आयोजन, ग्रामीणों को मिला न्याय और अधिकारों का संदेश।

मिर्जापुर 

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मीरजापुर के तत्वावधान में शनिवार को हलिया ब्लाक मुख्यालय पर सशक्तीकरण शिविर एवं विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। आकांक्षी एवं पिछड़े विकास खंड हलिया में इस प्रकार का यह पहला आयोजन रहा। जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विधिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डा. मनु कालिया ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) राहुल कुमार सिंह, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संतोष गौतम तथा मीडिएशन सेंटर के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कुमार त्रिपाठी भी मौजूद रहे।

विशेष लोक अदालत में ग्राम न्यायालय लालगंज से संबंधित 377 तथा वन विभाग के 70 मामलों के निस्तारण के लिए पंजीकरण किया गया। न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से वादकारियों को त्वरित, सरल एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्य अतिथि डा. मनु कालिया ने कहा कि जागरूकता के अभाव में लोग लंबे समय तक न्याय से वंचित रह जाते हैं। “न्याय जनता के द्वार” अभियान के तहत आयोजित इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य ग्रामीणों को जिला एवं तहसील मुख्यालय के चक्कर लगाए बिना उनके क्षेत्र में ही त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मीरजापुर पवन कुमार गंगवार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। किसानों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। ऐसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, वहां किसान बाजरा, मक्का तथा अन्य कम पानी वाली फसलों की खेती कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में प्रभागीय वनाधिकारी आरूषि मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार रेंजर हलिया संतोष कुमार राय, वार्डेन अरविंद द्विवेदी, खंड विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अधिकारियों ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विधिक सहायता और शासन की सुविधाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को उपलब्ध कराई।