17 माह बाद रेलवे हम्मालों को मिला राहत का रास्ता, कोटा विकास प्राधिकरण ने 317 लंबित भूखण्डों के कब्जा पत्र जारी करना किया शुरू।
संवाददाता: रिज़वान खान
कोटा राजस्थान
कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत आमजन के लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की कार्रवाई निरंतर जारी है। शिविर के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणियों में कुल 129 प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई।
शिविर में विशेष रूप से रेलवे माल गोदाम मजदूर यूनियन, कोटा के हम्माल, मुकादम एवं महिला श्रमिकों के कुल 317 आवासीय भूखण्डों से संबंधित लंबे समय से लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। उल्लेखनीय है कि इन आवंटियों को जनवरी 2025 में आवंटन पत्र जारी होने के बावजूद अब तक कब्जा प्राप्त नहीं हो सका था। अब प्राधिकरण द्वारा चरणबद्ध रूप से प्रतिदिन लगभग 50 आवंटियों से लीज राशि जमा करवाकर कब्जा पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे वर्षों से लंबित प्रकरणों के समाधान को गति मिली है।
शिविर के अंतर्गत कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत योजनाओं के तहत 5 पट्टे जारी किए गए, जबकि प्राधिकरण की स्वयं की योजनाओं में 4 पट्टे जारी किए गए। इसके अतिरिक्त पूर्व में निरस्त पट्टों के समर्पण उपरांत 1 पट्टा पुनः जारी किया गया। साथ ही 45 फ्री-होल्ड/लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी, 28 नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण तथा 46 आवंटन पत्र जारी किए गए।
इन समस्त कार्यवाहियों के फलस्वरूप कोटा विकास प्राधिकरण को लगभग ₹32 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।
आयुक्त महोदय श्री बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर रहा है कि आमजन के लम्बित प्रकरणों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण हो तथा जनहित में अधिकतम राहत प्रदान की जा सके।
उल्लेखनीय है कि उक्त शहरी सेवा शिविर दिनांक 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे अपने लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु शिविर में उपस्थित होकर इस जनहितकारी पहल का अधिकाधिक लाभ उठाएँ।
