लापरवाही और कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता पर निगमायुक्त की बड़ी कार्यवाही, स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी को किया निलंबित।
संवाददाता: जिला ब्यूरो सुमित मलिक
कटनी , मध्यप्रदेश
*अमीरगंज गौशाला की व्यवस्थाओं, सफाई, आवारा पशुओं के नियंत्रण और विभागीय कार्यों में खामियों पर हुई कार्रवाई; आगामी आदेश तक स्वास्थ्य निरीक्षक को सौंपा प्रभार*
कटनी। नगर निगम की व्यवस्थाओं में लापरवाही और बार-बार निर्देशों की अवहेलना पर निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने सख्त रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुमार सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अमीरगंज गौशाला की व्यवस्थाओं, आवारा पशुओं के नियंत्रण, नगर की साफ-सफाई तथा विभागीय कार्यों की निगरानी में गंभीर अनियमितताओं और समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों का समय-सीमा में पालन नहीं किए जाने को लेकर निगमायुक्त ने यह कार्यवाही की है।
जारी आदेश के अनुसार, अमीरगंज गौशाला में पशुओं की स्थिति, चारा-पानी, उपचार एवं साफ-सफाई संबंधी शिकायतों और समाचारों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक मानते हुए निगमायुक्त ने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता को गंभीरता से लिया। इसके अलावा, विभागीय कर्मचारियों के वेतन देयकों को बिना परीक्षण अनुशंसित करने, अधीनस्थ श्रमिकों के वेतन भुगतान में विलंब तथा टीएल एवं विभागीय समीक्षा बैठकों में अपेक्षित जानकारी के साथ उपस्थित नहीं होने जैसे मामलों को भी गंभीरता से लिया गया है।
आदेश में उल्लेखित है कि आवारा मवेशियों के नियंत्रण, कांजी हाउस की व्यवस्था, वार्डों की सफाई, आवारा कुत्तों की रोकथाम, बंदरों को पकड़ने तथा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों में अपेक्षित सुधार नहीं मिला। इन विषयों पर पूर्व में भी कई बार कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किए गए, लेकिन कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में श्री सोनी को नगर निगम के जोन क्रमांक 4 स्थित माधवनगर उपकार्यालय में संबद्ध किया गया है। इस दौरान वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रखेंगे। आगामी आदेश तक स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार स्वच्छता निरीक्षक श्री निशांत कनोजिया को सौंपा गया है। निगमायुक्त की इस कार्रवाई को नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने और विभागीय लापरवाही पर प्रशासन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।
